₹10 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन पर PAN से राहत, होटल बिल की लिमिट ₹1 लाख , 1अप्रैल 2026 से लागू हो सकते है नए इनकम टैक्स नियम

नई दिल्ली

खबर की तहतक ✍️ न्यूज़ पोर्टल

केंद्र सरकार आम करदाताओं और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के ड्राफ्ट नियमों में PAN कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनका उद्देश्य छोटे लेन-देन पर अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम करना है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं।

 सालाना ₹10 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन पर PAN जरूरी नहीं

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अब एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक की कुल नकद जमा या निकासी होने पर ही PAN नंबर देना अनिवार्य होगा।

वर्तमान व्यवस्था में बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में एक दिन में ₹50,000 से अधिक कैश जमा करने पर PAN देना पड़ता है।

 इस बदलाव से छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

 होटल, इवेंट और कन्वेंशन सेंटर के लिए लिमिट बढ़ी

होटल में ठहरने या सेवाओं के भुगतान पर PAN की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव है।

अब यदि होटल, कन्वेंशन सेंटर या इवेंट मैनेजमेंट का बिल ₹1 लाख से कम है, तो PAN की जरूरत नहीं होगी।

 प्रॉपर्टी और गिफ्ट पर PAN सीमा ₹20 लाख

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री या गिफ्ट के मामलों में PAN की अनिवार्यता की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है।

 ₹5 लाख से महंगी बाइक या गाड़ी पर PAN अनिवार्य

अब ₹5 लाख से अधिक कीमत की मोटरसाइकिल या किसी भी मोटर व्हीकल की खरीद पर PAN देना जरूरी होगा।

अब तक टू-व्हीलर पर PAN की कोई शर्त नहीं थी, जबकि चार पहिया वाहन पर कीमत चाहे जितनी भी हो, PAN अनिवार्य था।

 इंश्योरेंस में ‘अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप’ पर PAN जरूरी

बीमा कंपनियों के साथ अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने के लिए PAN अनिवार्य होगा।

इसका मतलब है कि पॉलिसी लेने पर ग्राहक का एक स्थायी प्रोफाइल या खाता तैयार किया जाएगा।

फिलहाल ₹50,000 से अधिक के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही PAN की शर्त थी।

 क्रिप्टो एक्सचेंज को देनी होगी टैक्स विभाग को जानकारी

क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब इनकम टैक्स विभाग के साथ लेन-देन की जानकारी साझा करना अनिवार्य होगा।

डिजिटल करेंसी को आधिकारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के तौर पर मान्यता दी गई है।

 कब से लागू होंगे नए नियम?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2026 के ऐलान के बाद CBDT ने इन ड्राफ्ट नियमों पर जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं।

मार्च 2026 के पहले सप्ताह तक नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट पूरे देश में लागू होगा।