वेब पोर्टल: खबर की तहतक नई दिल्ली NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए चार राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता से समझौता करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। यह निर्णय NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। इस बीच, मामले की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। डिस्क्लेमर : यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक घोषणाओं एवं विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, जांच की प्रगति तथा अन्य प्रशासनिक निर्णय संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं एवं सक्षम प्राधिकारियों के अंतिम आदेशों के अधीन होंगे। खबर की तहतक निष्पक्ष एवं तथ्यपरक पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता है। Post navigation सिविल कोर्ट के आदेश पर पहुंची प्रशासनिक टीम, मकान मालिक को एक सप्ताह का समय; आदेश न लाने पर होगी कार्रवाई सुलतानपुर: धरने से पहले पूर्व विधायक अनूप संडा के आवास पर पुलिस की घेराबंदी, बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया
