जलालपुर में घनी आबादी के बीच गुजर रही 11 केवी लाइन हटाने की मांग तेज, व्यापार मंडल ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन

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जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

नगर पालिका परिषद जलालपुर क्षेत्र के घनी आबादी वाले इलाके से गुजर रही 11 हजार वोल्ट उच्चदाब विद्युत लाइन को हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जलालपुर ने केंद्रीय मंत्री ओमप्रकाश राजभर को संबोधित ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन के अनुसार नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, सुरहुरपुर रोड साहबतारा मित्तूपुर रोड , रन्नू खां का पुरा तथा विकास नगर कॉलोनी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से 11 केवी विद्युत लाइन गुजर रही है।

व्यापार मंडल का कहना है कि लाइन मकानों, छतों तथा सार्वजनिक स्थलों के अत्यंत निकट होने के कारण स्थानीय लोगों में लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। बरसात, तेज हवा, पेड़ों की शाखाओं के संपर्क तथा तकनीकी कारणों से तार टूटने या दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग निवास करते हैं, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में जन-धन हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

व्यापार मंडल पदाधिकारी व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल, व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष देवेश मिश्रा , दीपक त्रिपाठी, गौरव, आदित्य , सीताराम, अखलाक समेत तमाम अन्य लोगों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से मांग की है कि तत्काल स्थल निरीक्षण कराकर उच्चदाब लाइन को घनी आबादी से हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही जब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण न हो, तब तक आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

ज्ञापन में जनहित और जनसुरक्षा का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने भी विद्युत सुरक्षा को लेकर प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई है।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और उसमें उल्लिखित दावों के आधार पर तैयार किया गया है। खबर की तहतक स्वतंत्र रूप से ज्ञापन में वर्णित तथ्यों, तकनीकी स्थिति अथवा संभावित जोखिमों की पुष्टि नहीं करता है। संबंधित विद्युत विभाग, नगर प्रशासन या अन्य सक्षम प्राधिकरण की आधिकारिक जांच, निरीक्षण और निर्णय ही अंतिम माने जाएंगे। समाचार का उद्देश्य जनहित से जुड़े विषय की सूचना देना है, किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग के विरुद्ध आरोप स्थापित करना नहीं।