एमसीएडीडब्ल्यूएम योजना का लाभ किसानों तक पहुंचे: मुख्य सचिव एसपी गोयल के सख्त निर्देश

खबर की तहतक वेब पोर्टल : लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित आधुनिकीकरण कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (एमसीएडीडब्ल्यूएम) योजना का वास्तविक लाभ किसानों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जल का बेहतर उपयोग होगा और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव होगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को एमसीएडीडब्ल्यूएम योजना के तहत चयनित क्लस्टरों की द्वितीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। किसी भी स्तर पर देरी की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए।

आधुनिक सिंचाई से बढ़ेगी किसानों की आय

मुख्य सचिव ने बताया कि एमसीएडीडब्ल्यूएम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एक महत्वपूर्ण उप-योजना है। इसका उद्देश्य कमांड क्षेत्रों में भूमिगत दबावयुक्त पाइप्ड सिंचाई प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जल संसाधनों का कुशल उपयोग, जल संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

पिछड़े विकास खंडों में तेज हो विकास कार्य

बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल ने यह भी निर्देश दिया कि पिछड़े विकास खंडों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पोषण, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतम लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे।

आकांक्षी विकास खंडों की प्रगति की समीक्षा

मुख्य सचिव ने आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पोर्टल पर त्रुटिरहित और गुणवत्तापूर्ण डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए। जिन इंडिकेटर्स में विकास खंडों की प्रगति अभी भी राज्य औसत से कम है, वहां प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर जनपद और विकास खंड स्तर पर समन्वय के साथ लक्षित प्रयास करने को कहा।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों और आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।

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