कर विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल, व्यापारियों ने लगाए रुपये मांगने के आरोप

खबर की तहतक

जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

मालीपुर रोड स्थित शालिनी आयरन स्टोर पर कर विभाग की कथित जांच कार्रवाई उस समय विवादों में घिर गई, जब स्थानीय व्यापारियों ने विभागीय टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए।

प्रत्यक्षदर्शियों और व्यापारियों के अनुसार, सुल्तानपुर से आई कर विभाग की ‘मोबाइल दस्त’ टीम सरिया लदे एक ट्रक का पीछा करते हुए दुकान पर पहुंची। टीम द्वारा ट्रक चालक से माल संबंधी दस्तावेज और बिल मांगे गए। व्यापारियों का दावा है कि मौके पर बिल नंबर और वाहन पर अंकित नंबर में कथित रूप से अंतर पाया गया, जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुई।

घटना के दौरान मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने टीम का नेतृत्व कर रहे बताए जा रहे अधिकारी राजेंद्र चक्रवर्ती से पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिखाने का अनुरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि अधिकारी वाहन से बाहर आने के बजाय उन्हें बातचीत के लिए वाहन के पास बुलाते रहे, जिससे कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए।

व्यापारी नेता लल्ला अग्रहरि सृजन ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी के पहुंचने से पहले उनके एक कथित सहयोगी सुनील यादव द्वारा दुकान पर पहुंचकर 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही संबंधित पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

व्यापारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। वहीं, समाचार लिखे जाने तक कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों अथवा संबंधित टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

मामले को लेकर व्यापारिक समुदाय में चर्चा का माहौल है और सभी की निगाहें विभागीय प्रतिक्रिया एवं संभावित जांच पर टिकी हुई हैं।

डिस्क्लेमर

यह समाचार स्थानीय व्यापारियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लगाए गए आरोपों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में उल्लिखित रुपये मांगने सहित सभी आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। “खबर की तहतक” किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता का दावा नहीं करता। संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। मामले की वास्तविक स्थिति किसी सक्षम जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।