संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे 62 मामले, मौके पर सिर्फ 5 का निस्तारण; शेष शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

खबर की तहतक |

जलालपुर, अम्बेडकरनगर

जलालपुर तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 62 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष 57 प्रकरणों को संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी मधुमिता सिंह ने की। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा आवश्यक मामलों में मौके पर जाकर जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाए।

समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, पंचायत, नगर पालिका और आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामले पहुंचे। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, रास्ता, जल निकासी, सरकारी योजनाओं के लाभ तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित रहीं।

इसी दौरान फुलवारी निवासी कंचन लता ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वह गाटा संख्या 367 पर अपने मकान का निर्माण करा रही हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य को सुरक्षित कराने की मांग की।

वहीं ग्राम सभा कुरमीपुर मठिया निवासी सतनारायण एवं प्रभाकर ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि (गाटा संख्या 765) पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि उक्त भूमि का उपयोग बच्चों के खेलकूद एवं सामाजिक आयोजनों के लिए होता रहा है। उन्होंने प्रशासन से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की।

समाधान दिवस में नायब तहसीलदार हरिराम, खंड विकास अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने फरियादियों को आश्वस्त किया कि सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा।

नोट: शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप उनके प्रार्थना पत्रों पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय जांच एवं प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही होगा।